नेपालमा लोकतन्त्र र गणतन्त्रको विकल्पमा अन्य कुनै व्यवस्था को सम्भावना कति छ ? सम्भावना र चुनौतीहरु विस्तारमा बुझ्नुहोस् ।
नेपालमा लोकतन्त्र र गणतन्त्रको विकल्पका बारेमा थप विस्तृत रूपमा चर्चा गर्दा सम्भावना र चुनौतीहरूलाई विभिन्न कोणबाट हेर्न सकिन्छ। यहाँ हामी राजनीतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, कानुनी, र अन्तर्राष्ट्रिय कारकहरूलाई गहिराइमा व्याख्या गर्ने प्रयास गर्छौं ।
१. राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा सम्भावना र चुनौतीहरू:
राजतन्त्रको पुनर्स्थापना:
नेपालमा २००८ मा गणतन्त्र स्थापना भएपछि औपचारिक रूपमा राजतन्त्र अन्त्य भएको थियो। तर, राजनीतिक अस्थिरता र नेताहरूप्रति अविश्वासका कारण कतिपय समूहहरूले पुन: राजतन्त्रको स्थापना गर्न खोज्न सक्छन्। केही कारणहरू यस्ता छन्:
राजतन्त्रको समर्थनमा रहेका समूहहरू: नेपालमा अझै पनि कतिपय राजनीतिक दल, संगठन, र समूहहरू राजतन्त्रको पक्षमा छन्। राजावादी दलहरूले विभिन्न आन्दोलनहरू गर्दै आएका छन्। उदाहरणका लागि, राप्रपा जस्ता दलहरूले खुल्ला रूपमा राजतन्त्रको समर्थन गर्दै आएका छन्।
पुरानोपनको भावनात्मक आकर्षण: राजतन्त्र लामो समयसम्म नेपालको ऐतिहासिक राजनीतिक संरचना थियो। पुरानो राजतन्त्रप्रतिको सम्मान र भावनात्मक आकर्षणले गर्दा केहि मानिसहरूमा यो प्रणाली पुनःस्थापना गर्नुपर्छ भन्ने भावना बलियो छ।
चुनौतीहरू:
लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरू: २०४६ र २०६२/६३ को जनआन्दोलनका माध्यमबाट जनताले स्वतन्त्रता, समानता, र अधिकारको माग गरेका थिए। राजतन्त्र पुनःस्थापना गर्ने प्रयासले ती जनआन्दोलनहरूको भावनालाई उल्लंघन गर्ने भएकाले ठूलो जनविरोध हुन सक्छ।
राजतन्त्रले पुर्याएको समस्याहरू: राजतन्त्रकालीन शासनमा भएका भ्रष्टाचार, विकासमा कमी, र शासकीय असफलताका कारण धेरैले पुनः राजतन्त्रको सम्भावनालाई अस्वीकार गर्छन्।
संवैधानिक बाध्यता: नेपालको संविधानले स्पष्ट रूपमा गणतन्त्रको परिकल्पना गरेको छ। संविधान संशोधनबिना राजतन्त्र पुनःस्थापना गर्न असम्भव छ, र यसका लागि संसदमा दुई-तिहाइ बहुमत आवश्यक छ, जुन हालको राजनीतिक परिवेशमा सम्भव छैन।
अधिनायकवादी शासन (सत्तावादी):
कहिलेकाहीँ अस्थिर राजनीतिक अवस्था, विकासको सुस्त गति, र भ्रष्टाचारका कारण केही मानिसहरूले बलियो नेतृत्वको माग गर्न सक्छन्, जसले छिटो निर्णय लिन्छ र सुधार गर्छ। यो "सत्तावादी" शासन प्रणालीतर्फ लिने सम्भावना हुन सक्छ, जसमा एक व्यक्तिमा सत्ता केन्द्रित हुने प्रवृत्ति देख्न सकिन्छ।
चुनौतीहरू:
मानव अधिकार र स्वतन्त्रता: अधिनायकवादी शासनमा सामान्यत: स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, र मानव अधिकारहरू खतरामा पर्छन्। नेपालमा जनताले यी अधिकारहरूको लागि लामो संघर्ष गरेका छन्, र तिनीहरूलाई त्याग्न सजिलो हुने छैन।
विकासको दिगोपन: बलियो नेतृत्वले अल्पकालीन विकास गर्न सक्ला, तर दीर्घकालीन शान्ति, स्थायित्व, र न्याय प्रदान गर्न कठिन हुन्छ। सत्तावादी शासनले अनियन्त्रित शक्ति र भ्रष्टाचारको जोखिम बढाउँछ।
संघीयता खारेजी वा सुधार:
संघीय संरचनाको कार्यान्वयनमा आएका विभिन्न समस्या र असमानताहरूले केही राजनीतिक समूहहरू संघीयताको खारेजी वा सुधारको माग गर्दैछन्। संघीय संरचनाले देशको एकतामा चुनौती आउन सक्छ भनेर कतिपयले महसुस गरेका छन्।
चुनौतीहरू:
संघीयताप्रतिको प्रतिबद्धता: नेपालको संविधानले संघीय संरचनालाई संवैधानिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। यसलाई खारेज गर्न संसदको दुई-तिहाइ बहुमत आवश्यक छ, जसले गर्दा यो चुनौतीपूर्ण हुन्छ।
विकेन्द्रीकरणको महत्व: संघीयता नेपालमा विकेन्द्रीकरण र जनसत्तामा बल दिने उद्देश्यले ल्याइएको हो। यसले जनतालाई सरकार नजिक ल्याउन र स्थानिय विकासमा सुधार ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यसको खारेजीले स्थानीय स्तरमा असन्तुष्टि बढाउन सक्छ।
२. सामाजिक र सांस्कृतिक चुनौतीहरू:
सामाजिक विविधता:
नेपालमा जातीय, भाषिक, धार्मिक, र सांस्कृतिक विविधता रहेको छ। लोकतन्त्र र संघीयताले यी विविधतालाई सम्मान गर्दै समावेशी शासन प्रणालीको आधार निर्माण गरेको छ। गणतन्त्रले समावेशी र समतामूलक समाज निर्माण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ, तर कुनै अन्य व्यवस्था आउँदा यस विविधतालाई समायोजन गर्न कठिन हुन सक्छ।
चुनौतीहरू:
समावेशीता खतरामा पर्न सक्छ: कुनै पनि वैकल्पिक व्यवस्थामा, विशेष गरी अधिनायकवादी वा केन्द्रीयकृत शासनमा, सामाजिक विविधतालाई सम्मान र प्रतिनिधित्व दिन कठिन हुन्छ। यसले जातीय, क्षेत्रीय, र भाषिक समूहहरूबीच असन्तुष्टि र द्वन्द्व उत्पन्न गराउन सक्छ।
जनमतको भूमिका: नेपालका जनताले अहिलेका व्यवस्थाहरू, विशेष गरी संघीयता र लोकतन्त्र, माथि ठूलो विश्वास राखेका छन्। उनीहरूलाई यस्ता संरचनामा फेरबदल गर्न राजी गराउनु एक ठूलो चुनौती हुनेछ। जनमत संग्रह वा अन्य जनसुनवाई प्रक्रियाबाट यस्तो परिवर्तन गर्न खोजे पनि व्यापक समर्थन प्राप्त गर्न गाह्रो हुन सक्छ।
३. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र चुनौतीहरू:
अन्तर्राष्ट्रिय दबाब:
नेपालमा हालको शासन प्रणालीलाई भारत, चीन, अमेरिका, र युरोपेली संघ जस्ता शक्तिहरूले समर्थन गर्दै आएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले लोकतन्त्रलाई नेपालमा दीर्घकालीन स्थायित्वको आधारका रूपमा हेरिरहेको छ। कुनै पनि वैकल्पिक शासन व्यवस्था, विशेष गरी अधिनायकवादी वा राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ।
चुनौतीहरू:
अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग खतरामा: नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग, लगानी, र दातृ संस्थाहरूबाट प्राप्त सहायता विकासका लागि निर्भर छ। लोकतन्त्रको विकल्पमा आउने कुनै पनि गैर-लोकतान्त्रिक शासनले यस्तो सहयोग रोक्न सक्छ, जसले नेपालको आर्थिक वृद्धि र विकासमा अवरोध ल्याउन सक्छ।
कूटनीतिक सम्बन्धहरूमा असर: सत्तावादी शासन व्यवस्था वा अन्य गैर-लोकतान्त्रिक प्रणालीले नेपालका कूटनीतिक सम्बन्धहरूमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ। लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले यस्तो शासनलाई समर्थन नगर्न सक्छन्, जसले व्यापार, पर्यटन, र लगानीमा असर गर्न सक्छ।
४. ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य र जनमत:
लोकतान्त्रिक संघर्षको इतिहास:
नेपालले लोकतन्त्रको लागि लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएको छ। २०४६ को जनआन्दोलनले पञ्चायती शासनको अन्त्य गर्दै बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना गर्यो। २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनले राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासन अन्त्य गर्दै पूर्ण लोकतन्त्र र गणतन्त्र ल्यायो। यो संघर्षले जनतामा लोकतन्त्रप्रतिको गहिरो आस्था निर्माण गरेको छ, जसलाई बदल्न सजिलो छैन।
चुनौतीहरू:
जनताको मानसिकता: लामो समयसम्म निरंकुश शासनबाट गुज्रिएका नेपाली जनताले लोकतन्त्रको स्वाद चाखेका छन्। उनीहरूले स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, र समानतामा आधारित शासनको महत्त्वलाई बुझेका छन्। यो मानसिकतालाई बदल्न निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ।
राजनैतिक चेतना र जनसहभागिता: जनताले चुनावमार्फत आफ्नो प्रतिनिधि छान्न, नीति निर्माणमा भाग लिन, र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सिकेका छन्। वैकल्पिक व्यवस्थामा जनताको यस्तो सशक्तिकरण समाप्त हुन सक्छ, जसले व्यापक असन्तुष्टि पैदा गर्न सक्छ।
निष्कर्ष:
नेपालमा लोकतन्त्र र गणतन्त्रको विकल्पमा अन्य व्यवस्थाको सम्भावना सैद्धान्तिक रूपमा रहन सक्छ, तर यसलाई लागू गर्नु धेरै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । वर्तमान संविधान, जनताको लोकतान्त्रिक चेतना, अन्तर्राष्ट्रिय दबाब, र ऐतिहासिक अनुभवहरूले कुनै पनि अन्य व्यवस्थाको सम्भावनालाई सिमित पार्छन् । तथापि, यदि राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट, र नेताहरूको अविश्वास निरन्तर रह्यो भने वैकल्पिक व्यवस्थाको माग हुन सक्छ, तर यो दीर्घकालीन रूपमा देशको हितमा हुने सम्भावना न्यून छ ।
0 Comments