नेपाल सरकारद्वारा प्रस्ताव गरिएको सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयकले देशभरि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको अनियमितता नियन्त्रण गर्न, साइबर अपराध रोक्न, र राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रभाव पार्न सक्ने गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेको छ। यस विधेयकले विभिन्न डिजिटल अपराधको परिभाषा गरी त्यसअनुसारको सजाय निर्धारण गरेको छ।

यो विधेयकको मुख्य उद्देश्य डिजिटल युगमा जिम्मेवार सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नु, साइबर अपराधलाई रोकथाम गर्नु, र अनलाइन मञ्चहरूलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउनु हो।

प्रमुख प्रावधानहरू र विस्तृत व्याख्या

१. अनुमति नलिई सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गरे

• सजायः २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना।
• व्याख्या: सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनका लागि सरकारबाट अनुमति लिनु अनिवार्य बनाइएको छ। यसले अवैध सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनलाई रोक्दै, सामाजिक सञ्जालमा देखिने गतिविधि पारदर्शी बनाउन सहयोग गर्नेछ।

२. राष्ट्रिय हितविपरीत कार्य गरे वा गराए

• सजायः ५ वर्षसम्म कैद, ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै।
• व्याख्या: राष्ट्रिय सुरक्षा, सामाजिक सद्भाव, र संवेदनशील मुद्दाहरूमा हानी पुर्याउन सक्ने गतिविधिहरूलाई यस प्रावधानले नियन्त्रण गर्नेछ। उदाहरणका लागि, अफवाह फैलाउने वा राष्ट्रिय सुरक्षालाई खतरामा पार्ने सामग्री सार्वजनिक गर्नु।

३. साइबर बुलिङ गरे

• सजायः २ वर्षसम्म कैद, ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै।
• व्याख्या: व्यक्तिको मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पुर्याउने साइबर बुलिङलाई अपराधको रूपमा लिइएको छ। यसले अनलाइन दुव्र्यवहार रोक्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।

४. साइबर स्टकिङ गरे

• सजायः ३ वर्षसम्म कैद, ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै।
• व्याख्या: कसैलाई सामाजिक सञ्जालमा लगातार पछ्याएर हैरान बनाउने वा अनावश्यक डर पैदा गर्ने कार्यलाई यस प्रावधानले लक्षित गरेको छ।

५. कसैको आईडी तथा व्यक्तिगत सूचना ह्याक गरे

• सजायः ३ वर्षसम्म कैद, १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना।
• व्याख्या: अनधिकृत रूपमा कसैको व्यक्तिगत डेटा ह्याक गर्नु वा व्यक्तिगत जानकारी दुरुपयोग गर्नुलाई गम्भीर अपराधको रूपमा लिइएको छ।

६. फिसिङ वा इम्पोस्टर गतिविधि गरे

• सजायः ३ वर्षसम्म कैद, १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना।
• व्याख्या: फिसिङ (झूटा वेबसाइट वा लिंक प्रयोग गरी डेटा चोरी) वा नकली व्यक्ति बनेर अरूलाई धोका दिने कार्यलाई रोक्न यो प्रावधान ल्याइएको हो।

७. सेक्सटोर्सन वा एक्सटर्सन गरे

• सजायः ३ वर्षसम्म कैद, १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना।
• व्याख्या: डिजिटल सामग्रीको प्रयोग गरी कसैलाई ब्ल्याकमेल गर्ने वा धम्की दिने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न यो दफा लागू गरिएको छ।

८. भ्रामक तस्बिर, अडियो वा भिडियो पोस्ट वा सेयर गरे

• सजायः ३ महिना कैद, ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै।
• व्याख्या: गलत सूचना वा भ्रामक सामग्रीले समाजमा भ्रम र तनाव सिर्जना गर्न सक्ने भएकाले यसलाई सजाययोग्य अपराध बनाइएको छ।

९. अश्लील, मिथ्या वा भ्रामक सामग्री प्रसार गरे

• सजायः २ वर्षसम्म कैद, ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै।
• व्याख्या: अश्लील र अनैतिक सामग्रीका कारण समाजमा पर्ने नकारात्मक प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै यो प्रावधान ल्याइएको हो।

१०. डीपफेक भिडियो अपलोड वा प्रसार गरे

• सजायः २ वर्षसम्म कैद, ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै।
• व्याख्या: डीपफेक (नक्कली वा बनावटी भिडियो) को प्रयोग गरेर कसैको प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न यो प्रावधान लागू गरिएको हो।

११. बेनामी वा छद्मभेषी पहिचान बनाउने वा प्रयोग गरे

• सजायः ३ महिना कैद, ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै।
• व्याख्या: अनलाइनमा छद्मभेषी पहिचान बनाउने वा अरूलाई ठग्ने कामलाई रोक्न यो प्रावधान ल्याइएको हो।

१२. छद्मभेषी, स्थायी वा अस्थायी समूह सञ्चालन गरे

• सजायः ५ वर्षसम्म कैद, १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै।
• व्याख्या: छद्मभेषी वा गलत उद्देश्यले समूह सञ्चालन गर्ने गतिविधिहरूलाई यो प्रावधानले लक्षित गरेको छ।

विधेयकको सम्भावित प्रभाव

यो विधेयकले अनलाइन मञ्चमा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान दिनेछ। यसले व्यक्तिगत अधिकारको सुरक्षा गर्नुका साथै, साइबर अपराधको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नेछ। तर, विधेयकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राज्यले नागरिकलाई डिजिटल साक्षरताको पर्याप्त प्रशिक्षण दिनुपर्नेछ।

निष्कर्ष

सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक समयसापेक्ष रूपमा आवश्यक कदम हो। यसले अनलाइन मञ्चहरूलाई सुरक्षित, जिम्मेवार र भरपर्दो बनाउन सक्नेछ। नागरिकहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्दै, विधेयकले समाजमा अनुशासन र सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन सफल हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।