नेपाल पुनः एफएटीएफ ग्रे लिस्टमा, अर्थतन्त्रमा असर पर्ने चिन्ता

फेब्रुअरी २२ – फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ले नेपाललाई दोस्रो पटक ग्रे लिस्टमा राखेको छ। पेरिसमा फेब्रुअरी १७-२१ सम्म सम्पन्न एफएटीएफको बैठकले नेपाललाई "बढी निगरानी आवश्यक भएका देशहरू" को सूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो।

नेपाल यसअघि सन् २००८ देखि २०१४ सम्म ग्रे लिस्टमा परेको थियो। अब नेपालले दुई वर्षभित्र आफ्नो वित्तीय क्षेत्रलाई सुधार नगरेमा कालो सूचीमा पर्ने जोखिम छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार र लगानीमा गम्भीर अवरोध सिर्जना गर्न सक्छ।

बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा एफएटीएफले नेपाल र लाओसलाई ग्रे लिस्टमा राखिएको जानकारी गराउँदै फिलिपिन्सलाई सूचीबाट हटाइएको उल्लेख गरेको छ।

नेपालका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले FATF को निर्णयपछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भने, "हामी तोकिएको समयअघि नै ग्रे लिस्टबाट बाहिरिनेछौँ।" उनले नेपालले सुधार योजनाअनुसार काम गरेर वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने बताए।

किन पर्यो नेपाल ग्रे लिस्टमा?

एफएटीएफले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राख्नुको प्रमुख कारण भनेको मनी लन्डरिङ तथा आतङ्ककारी गतिविधिमा वित्तीय सहयोग नियन्त्रण गर्ने कानुनी, नीतिगत, र संरचनागत सुधारहरू पर्याप्त रूपमा लागू गर्न नसक्नु हो।

एशिया/प्रशान्त समूह (APG) ले नेपालमा आर्थिक अपराध अनुसन्धान, अभियोजन, र वित्तीय क्षेत्रको नियमन कमजोर रहेको प्रतिवेदन दिएको थियो। विशेषगरी, सहकारी क्षेत्र, रियल स्टेटजस्ता उच्च जोखिम भएका क्षेत्रमा कडाइ नगरेको उल्लेख गरिएको छ।

नेपाललाई सुधारका लागि जुलाई २०२३ मा समयसीमा थपेर अक्टोबर २०२४ सम्म एफएटीएफका मापदण्डहरू पूरा गर्न समय दिइएको थियो। तर, समीक्षा गर्दा नेपालले आवश्यक सुधारहरू नगरेको भन्दै ग्रे लिस्टमा राख्ने निर्णय गरिएको हो।

ग्रे लिस्टको असर

नेपाल पुनः ग्रे लिस्टमा परेपछि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार महँगो बन्ने, विदेशी लगानी आकर्षित गर्न गाह्रो हुने, तथा नेपालमा हुने वित्तीय सहायता र अनुदान कटौती हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेलले सरकारका महत्वपूर्ण नियामक निकायहरू सत्तासँग नजिकका व्यक्तिहरूले नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा नेपाल ग्रे लिस्टमा परेकामा आश्चर्य व्यक्त गरे।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले केही समयअघि नै नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने जोखिमबारे चेतावनी दिएका थिए। तर, सरकारले समयमा प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको देखिएको छ।

नेपाललाई अब एफएटीएफको निगरानीमा रहँदै तोकिएको सुधार योजनाअनुसार काम गर्नुपर्नेछ। FATF का मापदण्ड पूरा गर्दै सुधार योजना प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकेमा नेपाल एक वर्षभित्र ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन सक्ने सम्भावना छ।

नेपालले २०१४ मा मनी लन्डरिङ नियन्त्रण ऐन संसोधन गरी सुधार ल्याएर ग्रे लिस्टबाट बाहिरिएको थियो। तर, पछिल्लो सूचीकरणले देखाएको छ कि नेपालमा कानुनी संरचना भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव रहेको छ।

अब नेपालले FATF का मापदण्डअनुसार वित्तीय क्षेत्र सुधार गर्न ठोस कदम चाल्नुपर्नेछ, अन्यथा कालो सूचीमा पर्ने खतरा कायमै रहनेछ।

अमेरिकी सहायता कटौती र ट्रम्पको धारणा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जनवरी २०, २०२५ मा ९०-दिने विदेशी विकास सहायता निलम्बन गर्ने कार्यकारी आदेश जारी गरेपछि नेपालमा दुई प्रमुख पूर्वाधार परियोजनाहरू प्रभावित भएका छन्। यी परियोजनाहरूमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (MCC) मार्फत ५०० मिलियन डलरको अनुदान समावेश छ, जसअन्तर्गत विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक सुधार परियोजना छन्। तर, सहायता निलम्बनका कारण यी परियोजनाहरू हाल रोकिएका छन्।

यसअघि, ट्रम्पले नेपालमा धर्मनिरपेक्षता कार्यान्वयनका लागि खर्च गरिएको ५०० मिलियन डलरलाई "धोखाधडी" भनेर टिप्पणी गरेका थिए। उनको यो भनाइले नेपालमा संघीयता विरोधी शक्तिहरूलाई थप बल पुगेको छ, जसले संघीयतालाई विदेशी प्रभावको परिणाम मान्दै आएका छन्।

Nepal has been placed on the Financial Action Task Force (FATF) grey list for the second time, as announced during the FATF plenary meeting in Paris from February 17-21. Previously, Nepal was on the grey list from 2008 to 2014. If Nepal does not address the required changes in its financial sector within two years, it could be moved to the black list, facing severe international transaction hurdles and sanctions.

The FATF, a global anti-money laundering body, also removed the Philippines from increased monitoring after a successful visit but added Laos and Nepal to the list. Russia’s membership in the FATF remains suspended. The grey list is for countries with strategic deficiencies in their anti-money laundering (AML) and counter-terrorism financing (CFT) systems, although they are actively working to address these issues.

Finance Minister Bishnu Paudel expressed confidence that Nepal would emerge from the grey list within the allotted time, acknowledging the country’s failure to meet certain tasks within the designated time frame. The FATF approved Nepal's action plan, and officials are committed to following it to rectify the situation.

Nepal’s grey listing is due to its inability to fully implement necessary reforms in the fight against money laundering and terrorist financing, despite some legislative progress. The Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG) highlighted weaknesses in enforcement and regulation, especially in high-risk sectors like cooperatives and real estate.

Nepal was given until October 2024 to meet FATF standards, but the country did not sufficiently address the deficiencies by the deadline. Government officials are now focused on developing and implementing an action plan to exit the grey list, with progress being reviewed quarterly.

Nepal’s previous exit from the grey list in 2014 followed amendments to the Anti-Money Laundering Act, but the current lapse reflects failures in implementing existing laws. This situation has led to concerns about potential economic impacts, such as reduced foreign investment and higher transaction costs.